e-rickshaws do not fall under the ambit of Motor Vehicles Act. With their hands tied due to lack of a clear policy on e-rickshaws, the Delhi Police are now using provisions under the Indian Penal Code
Delhi BJP demanded continuance of battery-operated rickshaws and appealed to the Lieutenant Governor of Delhi, Najeeb Jung that he should present the case of Delhi government before the High Court for
ELECTRIC/hybrid cars (XeVs) and two-wheelers could become attractive options for the Indian buyer, with the Centre planning to offer fairly large subsidies ranging from Rs 8,000 up to R12 lakh, reports
ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट विभाग की तमाम कोशिशों के बावजूद दिल्ली में ई रिक्शे किसी के काबू में नहीं आ पा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट विभाग ने ई रिक्शा बनाने वाली कंपनियों को अधिकृत एजेंसियों से अपनी गाड़ियों
Genze, the single seater, lithium-ion battery-powered scooter comes with a seven-inch weather proof touch screen as its instrument panel Home grown utility and tractor manufacturer Mahindra & Mahindra will launch an electric scooter named Genze in the US by the middle of this year. This is the first attempt by the Mumbai-based company to foray in the US market under the two-wheeler banner.
Local residents feel the Tribunal order will spell doom for the tourism industry With no provision to run the Compressed Natural Gas (CNG) or electric buses and taxis, the Manali Hoteliers’ Association (MHA) and the Manali Paryavaran and Vikas Mandal (MPVM) have requested National Green Tribunal (NGT) chairman Swatantra Kumar to review the order of banning the entry of vehicles beyond Vashisht Barrier.
Market has halved over two years as consumers opt for cheaper, fuel-driven cars India’s move to popularise electric vehicles has skidded on policy flip-flop and consumer propensity to opt for the cheaper fossil fuel-driven variants. The size of the domestic market for electric vehicles, primarily two-wheelers, has more than halved over the past two years, forcing about half a dozen manufacturers like BSA Motors, Ultra Motors, Luminous and Eco Motors to shut shop.
नियम तोड़ने पर IPC के तहत कार्रवाई मोटर वीइकल एक्ट के दायरे में ना आने और किसी ठोस पॉलिसी के अभाव में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे ई-रिक्शों पर नकैल कसने का तरीका ट्रैफिक पुलिस ने ढूंढ निकाला है। ट्रैफिक पुलिस अब उन ई-रिक्शा चालकों के रिक्शे जब्त करके उनके खिलाफ आईपीसी के तहत केस रजिस्टर करवा रही है, जो ट्रैफिक के फ्लो की दिशा से उलटी दिशा में रिक्शे चलाते हैं। ट्रैफिक पुलिस ने साफ कर दिया है कि उनके पास कानून के तहत ई-रिक्शों के खिलाफ इस तरह का एक्शन लेने की पावर है। आने वाले दिनों में ट्रैफिक पुलिस और ज्यादा सख्ती से दिल्ली के उन सभी इलाकों में यह ड्राइव चलाएगी, जहां बड़ी तादाद में ई-रिक्शे चलते हैं।
The climate adaptation wing of WWF-India is currently working on a pilot project to transform van rickshaws, a highly polluting and illegal commuter and goods carrier popularly used in semi-urban and rural
‘Make their registration mandatory, form concrete policy’ Pulling up the Transport Department of the Delhi Government and the three civic bodies for permitting battery-operated e-rickshaws to ply on the city roads without registration and number plates, the Delhi High Court on Wednesday directed the Department to make their registration mandatory and come up with a concrete policy on their operation.
