देश में बढ़ते प्रदूषण और बिगड़ते पर्यावरण संतुलन की डरावनी खबरों के बीच सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश बार-बार याद आता है. वह निर्देश 22 नवंबर, 1991 का है. एमसी मेहता की जनहित याचिका पर देश की सबसे बड़ी अदालत
अनुपचारित औद्योगिक कचरों से होनेवाले जल प्रदूषण को रोकने में असफल औद्योगिक इकाईयां यदि तीन माह के भीतर उपचार संयंत्र की व्यवस्था नहीं कर पाती हैं, तो उन्हें तत्काल बंद कर देने का सख्त आदेश सर्वोच्च न्यायालय
रांची: ‘झारखंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग रेगुलेशन-2017’ की अधिसूचना सभी शहरी निकायों के लिए जारी की गयी है. इसमें प्रावधान किया है कि वर्ष 2010 के बाद 300 वर्ग मीटर (3229.17 वर्ग फुट) या इससे अधिक के प्लॉट
