JAIPUR: A division bench of Rajasthan High Court on Monday said that chief minister of Rajasthan is expected to prepare a project aiming at recharging of water bodies, checking deforestation and illegal
एक-दो नहीं वरन सैकड़ों सागवान के पेड़ साफ हो गए और क्षेत्र के किसी अधिकारी और जनप्रतिनिधि को इसकी भनक तक नहीं लगी। एेसा भी नहीं कि यह सब खेल वन के अंदरुनी क्षेत्र में हो रहा है, वरन सड़क किनारे बैखोफ
उदयपुर. राज्य सरकार ने उदयपुर में ठोस कचरा निस्तारण प्लांट लगाने की फाइल को मंजूरी दे दी है। अब जिस फर्म के नाम टेंडर हुआ है वह फर्म बलीचा में कचरा निस्तारण का प्लांट स्थापित करेगी। इसके बदले निगम प्रतिदिन
जोधपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने सोमवार को कहा कि यदि शहर के किसी थाना क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण कानून का उल्लंघन होगा तो जिला कलक्टर जिम्मेदार होंगे। इस मामले में दायर एक जनहित याचिका में
जोधपुर। शहर के प्रथम नागरिक घनश्याम ओझा का पैतृक गांव गांगाणी मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहा है। करीब आठ हजार आबादी वाले गांव की आधी से अधिक आबादी अभी भी खुले में शौच करती है। उप स्वास्थ्य केंद्र का अभी
Water scarcity is increasing day by day in Chittaurgarh district. Groundwater level is falling at a high rate. 12 percent of the hand-pumps have been completely dried out.
