पर्यावरण क्षेत्र के थिंक टैंक सेंटर फॉर साइंस एंड एन्वायरॉमेंट (सीएसई) ने दावा किया है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 और शहरों की रैंकिंग में कई खामियां थीं। सीएसई ने दावा किया कि सर्वे के लिए जमीनी स्तर पर
ओखला बर्ड सैंक्चुरी के आसपास ईको सेंसिटिव जोन तय किए जाने के मामले में नैशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) ने दिल्ली, यूपी और हरियाणा सरकार को निर्देश दिया है कि वह इस संबंध में प्रपोजल तैयार कर मिनिस्ट्री
नियम तोड़ने पर IPC के तहत कार्रवाई मोटर वीइकल एक्ट के दायरे में ना आने और किसी ठोस पॉलिसी के अभाव में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे ई-रिक्शों पर नकैल कसने का तरीका ट्रैफिक पुलिस ने ढूंढ निकाला है। ट्रैफिक पुलिस अब उन ई-रिक्शा चालकों के रिक्शे जब्त करके उनके खिलाफ आईपीसी के तहत केस रजिस्टर करवा रही है, जो ट्रैफिक के फ्लो की दिशा से उलटी दिशा में रिक्शे चलाते हैं। ट्रैफिक पुलिस ने साफ कर दिया है कि उनके पास कानून के तहत ई-रिक्शों के खिलाफ इस तरह का एक्शन लेने की पावर है। आने वाले दिनों में ट्रैफिक पुलिस और ज्यादा सख्ती से दिल्ली के उन सभी इलाकों में यह ड्राइव चलाएगी, जहां बड़ी तादाद में ई-रिक्शे चलते हैं।
लोकसभा चुनाव में नेताओं के लिए भले ही करप्शन और डिवेलपमेंट का मुद्दा अहम हो, लेकिन द्वारका के निवासियों के लिए पानी सबसे बड़ा मुद्दा है। यहां के लोग पानी की कमी से इतने परेशान हैं कि अब इन्होंने फैसला कर लिया है कि जो पानी देगा, उसी को वोट देंगे या फिर लोकसभा चुनाव और आनेवाले दूसरे चुनाव में भी वोट नहीं करेंगे। रविवार को पानी के मुद्दे को लेकर धरना देने वाले लोगों ने फैसला लिया है कि अगर जरुरत पड़ी तो वे स्थानीय लोगों को चुनाव में उतारेंगे।
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा है कि वह बैटरी से चलने वाले ई-रिक्शा के मामले में एक प्रॉपर पॉलिसी लेकर आएं। याचिकाकर्ता ने कहा है कि ई-रिक्शा बिना नंबर प्लेट और लाइसेंस के चल रहे हैं और इस पर
नैशनल ग्रीन ट्रिब्युनल का निर्देश नजफगढ़ से काटे गए पेड़ों की होगी भरपाई दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) के काम की वजह से नजफगढ़ के घुम्मनहेड़ा इलाके से काटे गए पेड़ों की भरपाई डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्डलाइफ करेगा। डिपार्टमेंट ने इस इलाके में करीब 5 हजार पेड़ लगाने की योजना बनाई है।
सोलर रेडिएशन बचाने वाली ओजोन परत के लिए नए खतरे का पता चला है। वैज्ञानिकों ने ऐसी चार नई मानव-निर्मित गैसें खोजी हैं, जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही हैं। इनमें से दो गैसें इतनी तेजी से नुकसान पहुंचा
दिल्ली जल बोर्ड ने यह साफ कर दिया है कि 1 अप्रैल से दिल्ली वालों को फ्री पानी नहीं मिलने जा रहा है। दिल्ली जल बोर्ड ने अपने सालाना बजट के दौरान इस बात की घोषणा की है। हालांकि जल बोर्ड सीवरेज सिस्टम, नई
साउथ दिल्ली में पर्यावरण को बचाने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने और हेल्थ के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के मकसद से साउथ एमसीडी अनूठी पहल करने जा रही है। इसके तहत निगम जल्द ही साइकिल शेयरिंग सिस्टम शुरू करने जा रही है, जिसमें लोग एक पॉइंट से साइकल लेकर उसे दूसरे पॉइंट पर छोड़ सकेंगे। इस सर्विस के लिए लोगों को मामूली यूजर फीस देनी होगी। रोज साइकल का इस्तेमाल करने वाले लोग मेट्रो की तरह स्मार्ट कार्ड भी ले सकेंगे। साइकलों की निगरानी के लिए उनमें जीपीएस डिवाइस भी लगाए जाएंगे। साइकल खड़ी करने के लिए स्टैंड और अलग लेन भी मार्क की जाएगी।
नरेला में तालाब और जोहड़ों की संख्या 20 हुआ करती थी कुछ ही सालों में दिल्ली के तालाब और जोहड़ सिर्फ किताबों और तस्वीरों में नजर आएंगे। साल दर साल जारी डिवेलपमेंट दिल्ली के सैकड़ों तालाबों को जमींदोज कर चुका है। इस बार निशाने पर नॉर्थ दिल्ली के तालाब हैं। नरेला में सड़क बनाने में जुटी सरकारी एजेंसियां बेखबर होकर तालाब पाट रही हैं। अगले कुछ साल में नरेला को सब सिटी के रूप में डिवेलप कर दिया जाएगा, जहां तालाब और जोहड़ के निशान नहीं मिलेंगे। इसके पहले सब सिटी के रूप में डिवेलप किए गए रोहिणी और द्वारका के तालाब भी इसी तरह खत्म कर दिए गए।
जिनके घर लगे हैं पानी के मीटर, उन्हें होगा स्कीम का फायदा अप्रैल के बाद भी लोगों को हर महीने 20 हजार लीटर तक फ्री पानी मिलता रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार ने लोगों को फ्री पानी देने का फैसला लिया था उसका आदेश अभी भी बरकरार है। खुद दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक इस आदेश में फेरबदल नहीं हुआ है। लिहाजा ऐसे लोग जिनके घर में पानी का मीटर लगा है और हर महीने 20 हजार लीटर से कम पानी की खपत करते हैं उन्हें फ्री पानी मिलेगा। अभी तक फ्री पानी को लेकर कंफ्यूजन बनी हुई थी।
